मृत व्यक्ति को आयकर नोटिस भेजना कानूनन अमान्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संसद से कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा

अदालत ने कहा कि यह अधिकार क्षेत्र से जुड़ी ऐसी मूलभूत त्रुटि है, जिसे बाद में कानूनी उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाकर या तकनीकी भूल बताकर वैध नहीं बनाया जा सकता।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने आशा दुबे की याचिका स्वीकार करते हुए मृतक के नाम जारी नोटिस, उसके आधार पर पारित पुनर्मूल्यांकन आदेश और कर मांग को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश देते हुए संसद से इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया।